बेरोजगारीको भुङ्ग्रोमा युवा झुण्ड

भुवन पोख्रेल
कोरिया गएर आफ्नो परिवारलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने सपना बोकेका दुई युवाको नियतिले दैलख र अछामका बेरोजगार युवालाई मात्र भयमित र त्रसित बनाएन बरु सिंगो मुलुकका युवा जसले मुलुकमा रोजगारीका अवसर नपाई मुलुक बाहिर जाने सम्भावना बोकेका थिए । तिनीहरुमा राज्यको यस्तो निर्दयी दुव्र्यवहार र क्रुर अमानवीय प्रहरदेखि वाक्कदिक्क बनाएको छ । युवाले गरेको प्रदर्शनमा राज्यले बल प्रयोग गरी राज्य संवेदनशील बनी गोली प्रहारले निर्मम हत्या गरिनुलाई अपरिपक्क व्यवहार मान्नुपर्छ ।

आन्दोलन, धर्ना, जुलुश हुन्छन् लोकतन्त्रमा तर राज्य आंतकित भएर शक्ति प्रयोग गर्नु हुँदैनथ्यो । जुलुश जहाँ निस्किएको छ, त्यही किन मन्त्री गाडीसहित पुग्नु पथ्र्यो ? सामान्य अवरोध बेरोजगार युवाहरुले गर्दैमा सरकारले गोली चलाएर मार्न मिल्ने कि नमिल्ने ? गोली चलाउने आदेश दिएर सरकार चलाउनु भनेको लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो । यो क्रुर घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्दछ । सरकारले देश र जनताको जिम्मेवारी लिन सक्नु पर्दछ । युवाको प्रदर्शनमा प्रहरीको घातक बल प्रयोग भएको थियो यस्ता घटनाको पुनरावृति हुनु हुँदैन ।

गत साउनमा परीक्षामा सहभागिमध्येबाट १८ युवाले रिट दायर गर्दा उनीहरुलाई आवेदनबाट बञ्चित नगराउन अन्तरिम आदेश जारी भयो । जब बञ्चित अरु युवा फेरि अदालत गए, सबैका लागि खुला गर्न अन्तरिम आदेश आयो । अदालतले दुई दिनमा दुई किस्तामा आदेश दिँदा दुई जनाको ज्यान गइसकेको थियो । सबैका लागि खुलाउने गरी आदेश जारी गर्न मिल्ने रहेछ भने किन सुरु मै त्यस्तो आदेश जारी भएन भन्ने जिज्ञासा आमनागरिकमा छ । अर्को कमजोरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र सुरक्षाकर्मीको देखिएको छ । बस्तुस्थिति नबुझी मन्त्री सवार गाडीलाई प्रदर्शन देखेर किन मन्त्रीले वैकल्पिक मार्ग रोजेनन् । युवा प्रदर्शनलाई किन उत्तेजित बनाइयो । प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा अकल्पनीय घटना हुनुमा सिंगो सुरक्षा संयन्त्र पनि दोषी छ ।

शुक्रवार अचानक प्रदर्शन भएको होइन, भाषा परीक्षामा आवेदन दिन नपाएका युवाले केही दिनदेखि इपिएस कार्यालय क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । सुरक्षा स्थितिको पूर्व तयारी गर्दै स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न अरुुग्यास, पानीका फोहरा जस्ता सिलसिलेवार वैकल्पिक उपायहरु अपनाउन सकिन्थ्यो । त्यसो नगरी एकाएक प्रहरीले हवाइ फायर र गोली प्रहार गरेको देखिन्छ । गोली प्रहारबाट अछामका विरेन्द्र शाह र कुटपिटबाट दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको हो । निहत्या नागरिकमाथि गोली प्रहार गरिएको घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनु पर्छ । यस घटनाले राज्यप्रति नागरिक आक्राशित बन्न पुगेका छन् । सुरक्षा निकायले सधै उच्च सर्तकता र संयमता अपनाउनु पर्छ ।

सरकारले बालकुमारी घटनाको छानविन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्याधिस शेखर पौडेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । सहजै समाधान गर्न सकिने सामान्य घटनामा सरकारले भीडलाई नियन्त्रण गर्न बल मिच्याई गर्दा गम्भीर विषय बन्न पुगेको हो । अबको एक महिनामा यो घटना सम्बन्धमा सत्यतथ्य तयार भई सरकार समक्ष पेस हुने नै छ । यस घटनालाई गम्भीर भएर विश्लेषण गर्ने हो भने राज्य सञ्चालनको शैली, मन्त्रीहरुका व्यवहार, सुरक्षा निकायको कार्यशैली लगायतका पक्षहरु उजागर भएका छन् ।

लोकतन्त्रमा थुप्रै आन्दोलन, विरोध, प्रदर्शन हुन्छन् । एउटा सामान्य विरोध कार्यक्रमलाई समयमै संयमित ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दुई जनाको ज्यान जाने र कैयौ घाइते हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । तोडफोड र आगजनी भएको मन्त्रीको गाडीको ठाउँमा अर्को गाडी आउन सक्ला तर मानिसको मृत्यु भइसकेपछि फिर्ता आउने भन्ने कुरा हुँदैन । मृतकका परिवारलाई १०÷१० लाख क्षतिपूर्ति र परिवारका १ सदस्यलाई रोजगारी दिने भन्दै सरकारले परिवारलाई लास बुज्न लगाएको छ । अझ ती दुई युवालाई जसले अनाहकमा ज्यान गुर्मा, सहिद घोषणा गरिनु पर्दछ भन्ने कुरा पनि गरिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले, युवाहरुको विरोध, प्रदर्शन र आक्रोशलाई बेलैमा सम्बोधन गरी निर्णय लिन सकेको भए घटना यति गम्भीर हुने थिएन । युवाहरु मुलुकमा कुनै सम्भावना नदेखेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन् । त्यसमा पनि तुलनात्मक रुपमा व्यवस्थित ढंगले वैदेशिक रोजगारीमा जान पाइने इपिएस प्रणालीमा सरिक हुन उनीहरु इच्छुक देखिने गरेका छन् । तिनलाई सहज ढंगले परीक्षा दिने व्यवस्था गरेको भए यस्तो हुने थिएन । अदालतको आदेश भइसकेपछि पनि मुद्दामा जाने १८ जनाले मात्र परीक्षा दिन पाउने नभनेर सबैका निम्ति बाटो खोल्न सकिने थियो ।

नेपालमा कुनै पनि घटना घटिसकेपछि तत्काल गम्भीरता देखाउने र समय बित्दै जाँदा यस किसिमका गतिविधि पटक–पटक दोहरिने इतिहासले देखाएको छ । विगतका ठूला घटनाबाट भविष्यमा पाठ सिकेर फेरि नदोहरियुन भन्ने सोच राख्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा सर्वसाधरण ठगिने गरेका कारण जहिल्यै तिनीहरु आक्राशित हुने गरेको देखिन्छ । यदि समस्यालाई बेलैमा सर्तक भएर समाधान नगर्ने हो भने भोलि स–साना घटना र विषयले दंगा भड्काउने अवस्था आउन सक्छ ।

यसको निम्ति राज्य गम्भीर र जिम्मेवार बन्नु पर्ने देखिन्छ । अराजक भीड नियन्त्रण गर्नका निम्ति दमनको बाटो अपनाउनु परेको प्रतिक्रिया आउने गरेको छ । यस्ता घटनालाई त्यतिकै छाड्दा र दमन गर्दा दुवै अवस्थामा समस्या निम्तिन सक्छ । घटनाको बस्तुस्थितिलाई आंकल गरी बेलैमा नियन्त्रणका वैकल्पिक उपायहरु अपनाउन सक्नु पर्छ । नेपालमा कुनै घटना घटिसकेपछि छानविन आयोग गठन हुन्छन् तर त्यही आयोगका प्रतिवेदनले भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता सम्भावित संकटका निम्ति मार्गदर्शन गर्नुको सट्टा तत्कालिन आक्रोश र प्रतिक्रिया साम्य पार्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ । समिति बनेपछि वा आयोग गठन भएपछि कुनै पनि विषयमा सुधार भएको महसुस गर्न सकिएको छैन । आगो लागेपछि आगो नियन्त्रणका निम्ति छम्कल भगाउनुभन्दा कुवा खनाउने प्रवृतिका कारण कुनै पनि काम कारबाही सशक्त ढंगले अघि बढ्न पाएका छैनन् ।

मृत्यु शाश्वत सत्य हो जन्मेपछि मर्नुपर्छ तर नेपालमा मर्नका लागि काल आउनु पर्दैन । जहाँ सानातिना कारणले नागरिक मृत्युवरण गर्न विवश छन्, जसलाई यहाँ विडम्बना ठान्नुपर्छ । अब त हुँदा हुँदै वैदेशिक रोजगारमा जानका निम्ति पनि साहदत प्राप्त गर्नुपर्ने विवशता पूर्ण नियति नेपाली दुई युवाले झेल्नु प¥यो । मुलुकमा ठु–ठुला क्रान्ति भए राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनका खातिर र लोकतन्त्र, गणतन्त्र प्राप्तिका लागि कयौ नागरिक सहिद बन्नु प¥यो, रगतको खोला बगाउन प¥यो, मुलुकमा राजनैतिक परिवर्तन र जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न १० वर्षे जनयुद्ध भयो । थुप्रै नेपाल आमाका छोराछोरीले बलिदानी दिनु प¥यो ।

देश र जनताको अवस्था परिवर्तन हुन सकिन जतिसुकै व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता मौलिक हकबाट बञ्चित गरियो । अब त जनताले देशभित्र रोजगारी नपाएर वैदेशिक रोजगारमा जान खोज्दा समेत बलिदानी दिनु परेको छ यसलाई पक्कै पनि मुलकको विडम्बनापूर्ण नियति ठान्नु पर्दछ । नेपालीहरु कहिले भाडाको सिपाही बन्न रुसदेखि युक्रेनसम्म पुग्नु परेको छ । कहिले इजरायल पुगेका युवा हमासको आक्रमणमा परेर मृत्युवरण गर्नु परेको छ । के युवा भएर रोजगारी खोज्नु, देश बाहिर गएर पनि रोजगार गर्छु भन्नु युवाहरुको अपराध हो र ? नेपाली युवाहरुको नियति के मृत्यु बाहेयक केही होइन । वैदेशिक रोजगारमा जाने विषयमा सामान्य विवादमा दुईजनाको मृत्यु भएका घटनामा राज्यले क्षमा याचना माग्नु पर्दैन । अनि यस घटनामा संलग्नलाई राज्यले दण्डित गर्नु पर्दैन । मुलुकमा अब कानुन हराएको हो ? सरकार बेलैमा गम्भीर नभइदिँदा जनधनको ठुलो क्षति भएको छ । यस्तो अपूरणीय मानवीय क्षति र सम्पत्तिको नाश हुने घटना घट्नुले सरकारको असक्षमताको प्रदर्शन गरेको छ ।

प्रहरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न गठित निकाय हो । उनीहरुको कौशलको आवश्यकता पनि यस्तै अराजक अवस्थाको नियन्त्रणका लागि नै हो । प्रहरी परिचालन गर्ने निकायले जसबेला पनि दुरुस्त राख्न सक्नुपर्छ । हाम्रो संयन्त्रलाई किन राम्ररी परिचालन गर्न सकिएको छैन भनी समीक्षा हुनुपर्दछ । वास्तवमा घटनाको चुरो बेरोजगारी समस्या हो । त्यसर्थ युवाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न राज्यले रोजगारीका अवसरहरु पारदर्शी ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ । अरु वैदेशिक रोजगारीको तुलनामा इपिएस सबैभन्दा व्यवस्थित प्रणाली हो ।

पछिल्लो घटना हुनुमा व्यवस्थापकीय कमजोरी मानिन्छ । इपिएस बाहेक अन्य प्रणालीबाट विदेश जान चाहने युवाले पाइलै पिच्छे ठगिनु परेको छ । युवाहरु सहज र पारदर्शी ढंगले विदेश जान सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकियो भने कोही युवा पनि आक्रोशित हुँदैनन् । मुलुकमा हरेक क्षेत्रमा यस्ता घटना घट्न थाले भने समाजमा शान्ति खलबलिन्छ । युवालाई आक्रोशित हुन नदिन बलियो, चुस्त र दुरुस्त संयन्त्रको विकास गरिनु पर्दछ ।

आफू र आफ्नो सपना बोकेर मुलुकमा सम्भावना नदेखेर बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरु माथि राज्यले जवाफदेहीत र जिम्मेवारी लिनुको साटो निर्मम प्रहार गरी ज्यानै लिने तहमा पुग्नु भनेको अराजकताको पराकाष्ठ हो । कानुनी राज्यमा यस्ता हर्कत दोहरिनु शोभनीय हुँदैनन् । नेताहरुके चर्को भाषणले मुलुकमा सुशासन र स ुधार हुँदैन । खाचो अब प्रणालीगत सुधारमा देखिएको छ । बेरोजगार युवाहरुको झुण्डलाई सरकारले आँखा चिम्लेर हुँदैन । सरकार सामु नागरिकले आफू अन्यायमा परेको खण्डमा प्रदर्शन, जुलुश, प्रदर्शन गर्न लोकतन्त्रमा पाइन्छ तर उनीहरुका समस्यालाई सम्बोधन नगरी सरकार मौन बस्न मिल्दैन ।

अब नेपालको प्रमुख समस्या बेरोजगार युवालाई रोजगारीका ढोकाहरु खोलिदिनु हो चाहे मुलुकभित्र चाहे मुलुक बाहिर । काम गरेर खान्छुभन्दा पनि काम नपाएर खाली पेट बस्नु नेपाली युवाको नियति बन्नु हुँदैन । कलिला उमेरका युवा जो भर्खर २०औं वसन्तमा टेकेका छन् तिनलाई आफ्नो परिवार र आफ्नो भविष्यको चिन्ताले सताएर वैदेशिक रोजगारमा जान तत्पर हुनुको कारण अभाव र गरिबी हो । कोरिया जान चाहने युवाहरुको पङ्तिमा पक्कै उच्च वर्गका छोराछोरी होइन । उनी अध्ययनका लागि होइन, कामको खोजीमा भौतारिएका झुण्ड हुन् । उनीहरुका अभिभावकले मुलुकभित्र पनि शिक्षामा लगानी गरेर गुणस्तरीय शिक्षा आफ्ना सन्तानलाई दिन सक्दैनन् । अभाव, गरिबी र बेरोजगारको भुङ्ग्रोमा नेपाली युवाहरु झिरमा उनिएका माछा झैँ छटपटिएका छन् राप र तापले तैपनि राज्य मूकदर्शक बनेर हेरिरहेको छ ।

Continue Reading

प्रतिक्रिया