सञ्जय प्याकुरेल,  काठमाडौँ, साउन ४ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) ले श्रमिकलाई जीवन यापन गर्न पर्याप्त न्यूनतम तलब सुनिश्चित गर्न माग गर्दै, सत्ताधारी ट्रेड युनियन महासंघहरू जिफन्ट र एनटियुसीले अन्य युनियनहरूको असहमति हुँदाहुँदै रु. २,२०० मात्र तलब वृद्धिमा सहमति जनाएकोप्रति कडा आलोचना गरेको छ।

जेटीयूसीसी अन्तर्गतका आठवटा राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघहरुले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो कार्य मजदुरमाथिको अन्याय हो, यसले ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई विभाजित र कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ।”

जेटीयूसीसीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद लम्सालसहित विभिन्न ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारको सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले पाउने रु. २८,००० बराबरको तलब श्रमिकलाई पनि दिनुपर्ने स्पष्ट माग गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारी कर्मचारी र श्रमिकको न्यूनतम आवश्यकता उस्तै हो, त्यसैले अहिलेको रु. १७,३०० को न्यूनतम तलबलाई शतप्रतिशत वृद्धि गरी श्रमिक जीवन निर्वाह गर्न सक्ने आधारभूत तलबको व्यवस्था गरिनुपर्छ।”

जेटीयूसीसीले सत्ताधारी युनियनहरूको "मालिक परस्त चरित्र" को आलोचना गर्दै सबै ट्रेड युनियनहरूलाई श्रमिक हितका लागि एकताबद्ध संघर्षमा उत्रन आह्वान गरेको छ। साथै, श्रमिकमाथिको शोषण र विभेद अन्त्य गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नु अहिलेको अत्यावश्यक आवश्यकता भएको जेटीयूसीसीले जनाएको छ।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल (ICTU), पेशागत महासंघ नेपाल (CONEP), राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (NTUC-N), नेपाल समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघ (CSTU), समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल (ITUC), स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघ स्वतन्त्र (UTUC-I) लगायतका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।